Marathi Subject Compulsory: महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत आता मराठी भाषेचा डंका वाजणार आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य असूनही, जे व्यवस्थापन या नियमाचे उल्लंघन करेल, त्यांच्यावर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात एक सविस्तर शासन निर्णय जारी करून कडक कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
२०२० च्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी
राज्यात मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी २०२० मध्ये विशेष कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये (सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांसह) मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या नियमाकडे कानाडोळा करत असल्याचे समोर आल्याने सरकारने आता थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
पात्र शिक्षकांची नियुक्ती आणि तपासणी
नवीन नियमावलीनुसार, केवळ मराठी विषय अनिवार्य करून सरकार थांबलेले नाही. प्रत्येक शाळेला मराठी शिकवण्यासाठी ‘पात्र’ शिक्षकांची भरती करणे आता सक्तीचे असेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी नीट होते की नाही, हे पाहण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथके शाळांची अचानक तपासणी करतील.
नियम मोडल्यास ‘अशी’ होणार कारवाई:
१. नोटीस आणि दंड: नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास शाळेला नोटीस देऊन १५ दिवसांत खुलासा मागवला जाईल. उत्तर समाधानकारक नसल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
२. अंतिम ताकीद: पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करण्याचे लेखी आदेश दिले जातील.
३. मान्यता रद्द: जर शाळा प्रशासनाने वारंवार सूचना देऊनही बदल केला नाही, तर संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
अपीलची सोय आणि कालमर्यादा
शाळा व्यवस्थापनाला कारवाईविरोधात ३० दिवसांच्या आत दाद मागता येईल. मात्र, सुनावणीनंतरही नियमांचे उल्लंघन कायम राहिल्यास शिक्षण आयुक्त स्तरावर ३ महिन्यांत अंतिम निर्णय घेऊन कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठी भाषेच्या अध्यापनाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
हे देखील वाचा –
