Railway Candidates Protest : मध्य रेल्वेच्या ( Central Railway )२००७ सालच्या भरती प्रक्रियेत परीक्षा आणि वैद्यकीय चाचणी (Medical Test) उत्तीर्ण होऊनही तब्बल १९ वर्षांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अनेक वर्षे शासन आणि रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील उमेदवारांनी २५ मेपासून जळगाव येथे बेमुदत आमरण उपोषण (Hunger Strike) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे आंदोलन जळगाव (Jalgaon) जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील जी.एस. ग्राऊंड (G.S. Ground) येथे होणार असून, राज्यभरातील पात्र उमेदवार या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. “१९ वर्षांचा वनवास संपणार का?” असा सवाल उपस्थित करत उमेदवारांनी आता थेट संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.
२००७ मध्ये परीक्षा, २०११ मध्ये चाचणी; तरीही नियुक्ती नाही
२००७ मध्ये मध्य रेल्वेसह भारतीय रेल्वेमध्ये रेल्वे भरती बोर्डामार्फत (Railway Recruitment Board) विविध पदांसाठी मोठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. इंजिनिअरिंग, तिकीट कलेक्टर, गँगमन, की-मॅन आणि इतर ग्रुप ‘डी’ पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.
या भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर २०११ मध्ये त्यांची शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचणीही पूर्ण झाली. मात्र त्यानंतरही अनेक उमेदवारांना आजपर्यंत नियुक्तीपत्र मिळाले नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
उमेदवारांच्या मते, “आम्ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या. अनेक जणांनी आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत घालवली. काही उमेदवारांचे वयही आता शासकीय सेवेसाठीच्या मर्यादेपलीकडे गेले आहे. तरीही रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट निर्णय घेतला जात नाही.”
“प्रकृतीला धोका झाल्यास सरकार जबाबदार”
उपोषणादरम्यान आंदोलनकर्त्यांच्या प्रकृतीला कोणतीही हानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या गृह विभागाची राहील, असा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे. अनेक उमेदवार आता मध्यमवयीन झाले असून, रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आर्थिक आणि मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही उमेदवारांनी तर या प्रतीक्षेमुळे वैयक्तिक आयुष्यावरही परिणाम झाल्याचा दावा केला आहे. “नोकरी मिळेल या आशेवर आम्ही इतर संधी सोडल्या. पण आज जवळपास दोन दशके उलटून गेली तरी आम्हाला न्याय मिळालेला नाही,” अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
उमेदवारांच्या प्रमुख मागण्या
या आंदोलनाच्या माध्यमातून उमेदवारांनी प्रशासनासमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
- महाराष्ट्रातील ३०० ते ३५० पात्र उमेदवारांना तातडीने शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात यावी.
- उपलब्ध असलेल्या ९८ रिक्त पदांवर २० टक्के अतिरिक्त प्रतीक्षा यादीतील (Waiting List) उमेदवारांचा समावेश करण्यात यावा.
- रेल्वे भरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष निर्णय घ्यावा. शिवसेनेनेही यापूर्वी उचलला होता मुद्दा
मध्य रेल्वेच्या २००७ मधील ग्रुप ‘डी’ भरती प्रक्रियेत वैद्यकीय चाचणी उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांचा मुद्दा यापूर्वीही राजकीय स्तरावर गाजला होता. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत तत्कालीन रेल्वेमंत्री Suresh Prabhu यांची भेट घेतली होती.
त्या वेळी पिटीशन कमिटीच्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष मंजुरी घेऊन पात्र उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही नियुक्ती प्रक्रियेत कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नसल्याचा आरोप उमेदवार करत आहेत.
आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष
जळगावात होणाऱ्या या आमरण उपोषणाकडे आता राज्यभरातील रेल्वे भरती उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागणार का, की उमेदवारांचा संघर्ष आणखी लांबणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा –
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर कॉकरोच पार्टी रस्त्यावर आंदोलन करणार! दीपकेचा इशारा
देवस्थान इनाम कायदा मंदिरांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा आहे ! मंदिर महासंघाच्या सुनील घनवटांचा आरोप
मध्यप्रदेशात नूरजहा आंब्याला व्हीव्हीआयपी सुरक्षा! ५ किलो वजनाच्या एका आंब्याची किंमत आहे तरी किती ?
