- राजश्री दहिफळे (Rajshree Dahiphale)
Temple Inam Act : महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government’)महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांच्या किंवा वहिवाटदारांच्या नावावर करण्यासाठी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम हक्क निर्मूलन प्रारूप अधिनियम (Temple Entitlement Abolition Bill), २०२६ हा मसुदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह अनेक देवस्थान संस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट (Sunil Ghanwat) यांनी नवाकाळला (Navakal) दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केला.
प्रश्न : महाराष्ट्र देवस्थान इनाम हक्क निर्मूलन हा प्रस्तावित कायदा नेमका काय आहे?
सुनील घनवट – महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरे (Hindu temples), मठ आणि देवस्थानांना पूर्वी राजे, संस्थानिक किंवा सरकारकडून शेतीच्या जमिनी इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. या जमिनींच्या उत्पन्नावर मंदिरांचा दैनंदिन कारभार, पूजा-अर्चा, उत्सव (festivals), धर्मादाय कामे आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्च चालतो. राज्य शासन आता महाराष्ट्र देवस्थान इनाम हक्क निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६ आणण्याच्या तयारीत आहे. या मसुद्यानुसार अनेक वर्षांपासून देवस्थानांच्या जमिनी कसणाऱ्या कुळांना, भाडेकरूंना किंवा वहिवाटदारांना त्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव आहे. या जमिनी मंदिरांच्या मालकीच्या आहेत. त्या विकता येत नाहीत, हस्तांतरित करता येत नाहीत किंवा खासगी नावावर करता येत नाहीत. या जमिनींवरून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अनेक धार्मिक सेवा सुरू असतात. उदाहरणार्थ, कोणी नित्य नैवेद्य आणतो, नंदादीप लावतो, उत्सव व्यवस्थापन करतो, अशा सेवांसाठी ही व्यवस्था पूर्वीपासून करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या जमिनी मंदिरांच्या अस्तित्वाशी जोडलेल्या आहेत.
प्रश्न – या कायद्याला विरोध का होत आहे?
सुनील घनवट – देवस्थानांची जमीन ही देवाची मालमत्ता आहे. भारतीय कायद्यानुसार मंदिरातील देवता किंवा मूर्तीला कायदेशीर व्यक्ती मानले जाते. त्यामुळे त्या मालमत्तेचा खरा मालक देव असतो. सरकार किंवा विश्वस्तांना ती जमीन दुसऱ्यांच्या नावावर करण्याचा अधिकार नाही. शासनाचा हा प्रस्ताव त्या अधिकारांवर थेट अतिक्रमण करणारा आहे. उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्येही देवस्थान इनाम जमिनीवरील मालकी हक्क संबंधित देवतेकडेच राहतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा कायदा देवस्थानांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर अपहरण असल्याची आमची भूमिका आहे.
प्रश्न – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी म्हटले आहे की, पिढ्यानपिढ्या जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. सरकारने ५ जूनपर्यंत हरकती नोंदवण्यास सांगितले आहे. त्याबाबत तुमची भूमिका काय?
सुनील घनवट – सरकारने ५ जूनपर्यंत हरकती आणि आक्षेप मागवले आहेत. महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह हजारो संघटनांनी, अष्टविनायक देवस्थानांनी आणि अनेक मंदिरांनी या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवले आहेत. आमचा प्रश्न एवढाच आहे की, सरकारला एवढी घाई का आहे? पावसाळी अधिवेशनातच हा कायदा का आणायचा आहे? हरकती विभागीय आयुक्तांकडे प्रत्यक्ष जाऊन नोंदवाव्या लागत आहेत. ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. सामान्य नागरिकांना ही प्रक्रिया सोपी व्हावी म्हणून तहसील स्तरावर हरकती स्वीकारायला हव्या होत्या.आमची मागणी आहे की, हरकती नोंदवण्यासाठी आणखी काही महिने मुदत द्यावी. कारण इतक्या मोठ्या विषयावर घाईघाईने निर्णय घेणे योग्य नाही.
प्रश्न – मंदिरांच्या उत्पन्नावर याचा नेमका काय परिणाम होईल?
सुनील घनवट – अनेक लहान मंदिरांचा संपूर्ण खर्च शेतीच्या जमिनीच्या उत्पन्नावर चालतो. शिर्डी (Shirdi), तुळजापूर, पंढरपूर, कोल्हापूर महालक्ष्मी यांसारख्या सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्याही जमिनी आहेत.आज या जमिनींवरून जो निधी येतो, त्यातून पूजा-अर्चा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, उत्सव आणि धार्मिक सेवा सुरू असतात. जमीनच दुसऱ्यांच्या नावावर गेली तर मंदिरांची तिजोरी रिकामी होईल. भविष्यात मंदिरांना उत्पन्नाचा स्रोतच उरणार नाही. सरकारीकरण झालेल्या अनेक मोठ्या मंदिरांकडेही मोठ्या प्रमाणात देवस्थान जमिनी आहेत. शिर्डी, तुळजापूर, पंढरपूर, कोल्हापूरातील महालक्ष्मी यांसारख्या मंदिरांचा यात समावेश होतो. अनेक देवस्थान व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. अशा वेळी तुम्ही जिल्हाधिकारी म्हणून सरकारचे ऐकणार की, संस्थांच्या बाजूने निर्णय द्याल? त्यामुळे ज्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आहेत त्या ठिकाणच्या देवस्थानच्या जमिनी वाऱ्यावरच राहाणार का?
प्रश्न – जमीन कसणाऱ्यांच्या समस्यांवर दुसरा काही तोडगा निघू शकतो का?
सुनील घनवट – नक्कीच निघू शकतो. सरकारने वहिवाटदारांसाठी स्वतंत्र योजना आणाव्यात. सरकार विविध योजनांतून मानधन, कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदत देते, त्याचप्रमाणे या लोकांसाठीही योजना करता येतील.आंध्र प्रदेशात पुजाऱ्यांना मासिक मानधन दिले जाते. त्याप्रमाणे वहिवाटदारांना आर्थिक सहाय्य, शिक्षण योजना, कर्जसुविधा अशा योजना सुरू करता येतील. पण मंदिरांच्या जमिनी कायमस्वरूपी हस्तांतरित करणे हा उपाय नाही.
प्रश्न – मंदिर आणि वक्फ प्रॉपर्टीबाबत (Waqf Property) शासनाकडून दुजाभाव केला जात आहे का ? वक्फप्रमाणे मालमत्तांना संरक्षण देण्याची तुमची मागणी आहे का ?
सुनील घनवट – होय, हा दुजाभाव आहे. केला वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना शासनाकडून संरक्षण दिले जाते. अतिक्रमण झाले तर सरकारी खर्चातून कारवाई केली जाते. त्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर वक्फ संपत्ती असा स्पष्ट उल्लेख असतो. पण मंदिरांच्या जमिनींबाबत तसे संरक्षण दिले जात नाही. आमची मागणी आहे की देवस्थानांच्या सातबाऱ्यावरही देवस्थान संपत्ती असा उल्लेख व्हावा, जेणेकरून त्या कायमस्वरूपी अहस्तांतरणीय राहतील. समानतेचा मुद्दा मांडला जात असेल, तर मग वक्फच्या जमिनींनाही तेच निकष लागू करावे. फक्त मंदिरांच्या जमिनींचेच हस्तांतरण का?
प्रश्न – या प्रक्रियेमागे जमीन माफिया किंवा राजकीय दबाव असल्याचा संशय आहे का?
सुनील घनवट – काही बिल्डर लॉबी, महसूल विभागातील काही अधिकारी किंवा राजकीय हितसंबंध यामागे असू शकतात, असा प्रश्न आम्हाला पडतो. भविष्यात वहिवाटदारांनी ही जमीन आमचीच आहे, असे म्हणत मंदिराला उत्पन्न देणे बंद केले तर मंदिरांनी काय करायचे?
प्रश्न – सरकारने मंदिर महासंघाशी चर्चा केली होती का?
सुनील घनवट – नाही. कोणतीही व्यापक चर्चा किंवा अभ्यास न करता थेट मसुदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात अशी काही आणीबाणीची परिस्थिती नव्हती की तातडीने हा कायदा करावा. सामान्यतः अशा विषयांवर समिती नेमून अभ्यास केला जातो, संबंधित लोकांशी चर्चा होते. पण या प्रकरणात तसे झाले नाही. कोणीतरी मागणी केली म्हणून त्यांनी हा कायदा तयार केला आहे.
प्रश्न : या संदर्भात तुम्ही सरकारकडे काही मागणी केली आहे का? पुढची भूमिका काय असेल?
सुनील घनवट – मी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis)आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy Chief Minister Eknath Shinde) यांची भेट घेतली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशीही चर्चा केली आहे. मंदिर महासंघाने त्यांच्याकडे बैठकीची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप आम्हाला वेळ देण्यात आलेली नाही. मंदिर महासंघाने राज्यभर हरकती नोंदवणे, निवेदने देणे आणि मंदिर विश्वस्तांची जागृती करणे सुरू केले आहे. अनेक मंदिर संस्थाही यात सहभागी झाल्या आहेत. शासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र असंतोष निर्माण होईल आणि पुढे आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.
हे देखील वाचा –
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर कॉकरोच पार्टी रस्त्यावर आंदोलन करणार! दीपकेचा इशारा
